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Amit Shah

SIR Controversy: अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, कहा- SIR की आड़ में घुसपैठियों को बचा रहे, 2029 में भी तय है हार

SIR Controversy: अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, कहा- SIR की आड़ में घुसपैठियों को बचा रहे, 2029 में भी तय है हार

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अक्टूबर 14, 2026

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि वह SIR की आड़ में घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2029 के लोकसभा चुनाव में एनडीए भारी बहुमत से जीतेगा।

Amit Shah on UCC: गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, 2029 से पहले 21 राज्यों में लागू होगा UCC

Amit Shah on UCC: गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, 2029 से पहले 21 राज्यों में लागू होगा UCC

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सितम्बर 14, 2026

UCC in NDA States: गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में 2029 से पहले 21 एनडीए शासित राज्यों में UCC लागू करने का बड़ा दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, अनुच्छेद 370 और देश की आर्थिक प्रगति पर भी बात रखी।

Rahul Gandhi Lok Sabha Speech: "अमित शाह ने बच्चों पर पेलेट गन और गोली चलवाई" जानिए राहुल गांधी के किन बयानों से बैकफुट पर आई मोदी सरकार? 

“अमित शाह ने बच्चों पर पेलेट गन और गोली चलवाई” जानिए राहुल गांधी के किन बयानों से बैकफुट पर आई मोदी सरकार? 

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जुलाई 29, 2026

Monsoon Session Lok Sabha News: लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान पेपर लीक विरोधी विधेयक पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों और गृह मंत्री पर लगाए गए आरोपों से सदन में जोरदार हंगामा हुआ।

"पैलेट गन का ऑर्डर किसने दिया?" जंतर-मंतर हिंसा पर राहुल गांधी का गृह मंत्री पर हमला, पूछे ये तीखे सवाल!

“पैलेट गन का ऑर्डर किसने दिया?” जंतर-मंतर हिंसा पर राहुल गांधी का गृह मंत्री पर हमला, पूछे ये तीखे सवाल!

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जुलाई 27, 2026

Jantar Mantar Protest Pellet Gun Controversy: दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल प्रयोग और कथित पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जवाबदेही तय करने की मांग की है।

Demographic Change Committee: गृह मंत्री अमित शाह के बड़े फैसले से हिले घुसपैठिए, कांप उठा माफिया

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मई 26, 2026

Ministry of Home Affairs Committee: देश में हो रहे असामान्य जनसांख्यिकीय बदलाव की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जो अवैध प्रवास के पैटर्न का विश्लेषण कर समयबद्ध समाधान पेश करेगी।