Himachal News: हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा पांच तक अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ाई करवाई जाएगी। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई को अंग्रेजी माध्यम में करवाने का निर्णय लिया गया है।
इस महत्वपूर्ण निर्णय के प्राप्त होने के बाद, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने स्कूल शिक्षा बोर्ड को इसके लिए किताबें अंग्रेजी माध्यम में प्रकाशित करने के आदेश जारी किए हैं। इस मुख्य निर्णय के प्रसार के लिए प्रदेश में मौजूद 10,300 प्राथमिक स्कूलों के 20 हजार शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। यहां तक कि जिला डाइट केंद्रों में 20 हजार जेबीटी, सीएचटी शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। हर साल उनके लिए रिफ्रैशर कोर्स भी आयोजित किए जाएंगे ताकि उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
ड्रॉपआउट को रोकने की नीति
हिमाचल के सरकारी स्कूलों में हर साल छात्रों की संख्या में कमी आ रही है। इस समस्या के समाधान के रूप में, सरकार ने अब प्राइमरी स्तर से ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है निजी स्कूलों के प्रति विद्यार्थियों के दर को कम करना और उन्हें सरकारी स्कूलों में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना।
शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार
प्रशिक्षण से जुड़े विस्तार से बताया गया है कि इसके माध्यम से शिक्षकों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की कौशल विकसित कराए गए हैं। इसके साथ ही, जो शिक्षक प्रशिक्षण से छूटें हैं, उनके लिए भी त्वरित ही प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के जरिए ड्रॉपआउट को रोकने का भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की दिशा में आगे की कड़ी में
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग, आशीष कोहली, ने विवरण दिया है कि अब प्राइमरी स्तर के सभी कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई का प्रारंभ होचुकी है, और यह नीति अगले सत्र से विस्तारित होगी। इसके साथ ही, स्कूल शिक्षा बोर्ड को अंग्रेजी माध्यम में किताबों के प्रकाशन का भी आदेश जारी किया गया है ताकि इस मुहिम को सुनिश्चित किया जा सके।
अगले सत्र से पूरी तरह अंग्रेजी माध्यम में
इस महत्वपूर्ण बदलाव के अनुसार, अगले शैक्षणिक सत्र से हर स्तर पर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड को अंग्रेजी माध्यम में किताबें प्रकाशित करने का भी आदेश दिया गया है। समर्थन में, 20 हजार शिक्षकों की पूरी तरह से ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है जिससे उनकी सशक्तिकरण और शिक्षण क्षमता में सुधार हो सके।
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