शिमला ब्यूरो |
Himachal News : हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली और प्रबंध निदेशक (HP Electricity Employees Strike) को पद से हटाने की मांग को लेकर गुरुवार को बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला के बाहर प्रदर्शन किया। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले होने वाले राज्य स्तरीय प्रदर्शन में समिति ने प्रदेश भर से सैकड़ों कर्मचारियों और अधिकारियों के शामिल हुए। इस दौरान प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कर्मचारी बोर्ड मुख्यालय के बाहर डटे हुए हैं।

समिति का कहना है कि वर्तमान प्रबंध निदेशक के पास तीन विभागों का कार्यभार है। बिजली बोर्ड में स्थायी प्रबंध निदेशक नियुक्त नहीं होने से वित्तीय स्थिति लगातार खराब हो रही है। समिति का कहना है कि कांग्रेस की चुनावी गारंटी के मुताबिक, सभी विभागों में कर्मचारियों को OPS की सुविधा दी जा चुकी है। मगर, बिजली बोर्ड के सैंकड़ों कर्मचारियों को अब तब OPS नहीं दी गई है। इसके लिए कई बार बिजली बोर्ड के कर्मचारी सड़कों पर उतरकर प्रर्दशन कर चुके हैं, लेकिन सीएम सुक्खू से इन्हें केवल आश्वासन मिला।

समिति के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के कई माह बाद भी बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया गया है। प्रदेश के सभी विभागों सहित निगमों और बोर्डों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। बोर्ड प्रबंधन इस मामले को लेकर जानबूझ कर टाल रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्त हो जाएगा। अगर जल्द बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो न्यू पेंशन योजना में आने वाले कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2030 तक बिजली बोर्ड से 804 एनपीएस कर्मचारी सेवानिवृत्त होने हैं। इन्हें ओपीएस के दायरे में लाने से बोर्ड प्रबंधन के 365 करोड़ रुपये बचेंगे। बोर्ड में पुरानी पेंशन लागू नहीं होने से एनएसएलडी में 265 करोड़ रुपये पहले से ही फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो न्यू पेंशन योजना में आने वाले कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। समिति के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो बिजली कर्मी उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे।

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