Ola-Uber की मनमानी पर लगेगी लगाम! सरकार ने कसी कमर

Government Notice to Ola-Uber: देश की प्रमुख कैब सेवा प्रदाता कंपनियों ओला और उबर के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इन कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ओला और उबर को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।

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बृहस्पतिवार को देश में उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कैब सेवा (Cab Service) प्रदाता ओला (Ola) और उबर (Uber) को उपयोगकर्ता के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड या आईओएस के आधार पर एक ही जगह की यात्रा के लिए कथित रूप से अलग-अलग मूल्य निर्धारण के लिए को नोटिस (Notice) जारी किया है

जोशी ने सोशल मीडिया मंच पर लिखा, ‘‘उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सीसीपीए के माध्यम से प्रमुख कैब चालकों ओला और उबर को नोटिस जारी कर अलग-अलग मोबाइल (आईफोन और एंड्रायड) के जरिये एक ही जगह की बुकिंग के लिए अलग-अलग भुगतान लेने पर उनसे जवाब मांगा है.’’


जोशी ने पिछले महीने ‘उपभोक्ता शोषण को कतई बर्दाश्त नहीं करने’ की बात कही थी और सीसीपीए से इन आरोपों की गहन जांच करने को कहा था. उन्होंने ऐसी गतिविधियों को प्रथम दृष्टया अनुचित व्यापार व्यवहार और उपभोक्ताओं के पारदर्शिता के अधिकार की ‘घोर अवहेलना’ बताया था. जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

क्या है मामला? (Government Notice to Ola-Uber)

CCPA ने ओला और उबर पर उपभोक्ताओं के साथ भेदभाव करने और अनुचित व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। आरोप है कि ये कंपनियां एक ही जगह की यात्रा के लिए अलग-अलग ग्राहकों से अलग-अलग किराए वसूल करती हैं। इसके अलावा, इन कंपनियों पर कई अन्य शिकायतें भी मिली हैं।

सरकार की कार्रवाई

सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है। CCPA ने ओला और उबर को 15 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा है। अगर इन कंपनियों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

PS News Desk
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