विधानसभा में ठेकेदारों की पेमेंट पर तीखी नोक-झोंक, विपक्ष का वॉकआउट

प्रजासत्ता ब्यूरो | 21 सितम्बर
Himachal Assembly Monsoon session: हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन लोकनिर्माण और अन्य विभागों में भुगतान रोकने का आरोप लगाकर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा हुआ। मानसून सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के जब जवाब दे रहे थे तब विपक्ष भड़क गया। BJP विधायकों ने पहले सदन में हंगामा किया और सदन से उठकर बाहर चले गए विपक्ष भड़क गया। BJP विधायकों ने पहले सदन में हंगामा किया और सदन से उठकर बाहर (Opposition Walkout) चले गए।

दरअसल, BJP विधायक रणधीर शर्मा ने सदन में लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग (Public Works Department and Jal Shakti Department) की पेमेंट में कट लगाने से जुड़ा सवाल पूछा था। उन्होंने अनुपूरक सवाल करते हुए सरकार पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी ठेकेदार की पेमेंट नहीं रोकी गई। इस पर रणधीर शर्मा पहले दो बार अनुपूरक सवाल पूछ चुके थे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जब तीसरी बार वह जवाब देने जा रहे थे तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अनुपूरक सवाल करना चाहा। इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि क्या सीट पर स्प्रिंग लगे हैं। इस पर विपक्ष भड़क गया। और नारेबाजी करता हुआ सदन से (Opposition Walkout) वॉकआउट कर गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विपक्ष का सदन से बाहर जान गैर जरूरी है।

Himachal Assembly Monsoon session Opposition walkout


नेता प्रतिपक्ष बोले सरकार ने रोका कार्यों का भुगतान
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (Leader of Opposition Jairam Thakur)सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधायक रणधीर शर्मा ने प्रश्न पूछा था कि क्या विभिन्न विभागों के बजट में कटौती की गई है? विभिन्न विभागों में पिछले नौ महीनों में टेंडर होने के बाद कार्य किए गए, लोगों को उसका भुगतान नहीं हुआ है। लोक निर्माण विभाग में पिछले नौ महीनों में किए गए कार्यों का भुगतान रोक कर रखा गया है।

सीएम सुक्खू बोले हमने हीं रोकी कोई पेमेंट नहीं रोकी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) ने कहा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कंफ्यूज्ड है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार की अंतिम तिमाही का लोक निर्माण विभाग का 171 करोड़, जल शक्ति विभाग का 143 करोड़ खर्च नहीं हो पाया। इसका मतलब यह नहीं कि खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार तिजोरी खाली करके गई। इसलिए व्यवस्था सुधारने में वक्त लग रहा है। विपक्ष को इस तरह चर्चा से नहीं भागना चाहिए।

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