Health Insurance Stocks: केंद्र की मोदी सरकार आने वाले दिनों में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी ( GST on life and health insurance premiums ) कम करने का निर्णय ले सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगामी 21 दिसंबर को जैसलमेर आयोजित होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी के प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

उल्लेखनीय है कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में मंत्रियों के एक समूह ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की सिफारिश की है। प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती की सिफारिश का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला और  हेल्थ इंश्योरेंस स्टॉक्स( Health Insurance Stocks ) में तेजी दर्ज की गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ( Group of Ministers )ने सीनियर सिटीजंस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को हटाने का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान में इस पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगती है। वहीं जो सीनियर सिटीजंस नहीं हैं, उनके लिए सालाना 5 लाख रुपये तक के कवर पर भी जीएसटी नहीं लगाने की भी सिफारिश की है। इसके अलावा प्योर टर्म इंश्योरेंस ( Pure Term Insurance ) को तो पूरी तरह जीएसटी से फ्री करने को कहा है जिस पर अभी 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगती है।

गौरतलब है कि सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने भी कहा कि अगर जीएसटी काउंसिल ( GST Council ) हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर जीएसटी की दरों में कटौती की सिफारिश करती है तो पॉलिसीहोल्डर के लिए यह सस्ता हो जाएगा। उन्होंने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि जीएसटी काउंसिल ने 9 सितंबर की बैठक में इसे लेकर मंत्रियों का एक समूह बनाने की सिफारिश की थी।

हालांकि जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया कि सरकार यह कैसे सुनिश्चित कैसे करेगी कि इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा और कंपनियां प्रीमियम बढ़ाकर इस गैप को कवर नहीं करेंगी? इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि चूंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में जीएसटी प्रीमियम पर लगता है यानी कि जीएसटी की दरें घटाई जाती हैं तो यह पॉलिसीहोल्डर को सीधे फायदा पहुंचाएगा और कॉम्पटीशन के माहौल में पॉलिसीहोल्डर्स को इसका फायदा मिलेगा।

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