विजय शर्मा | सुंदरनगर
Mandi News: सुंदरनगर में आज हिमाचल ठेकेदार संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के खिलाफ एक एजेंडा तैयार किया गया। जिसमें कहा गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से उनके विकास कार्यों के लिए जमा/बजट/योजना/गैर-योजना के विरुद्ध किए गए कार्यों के भुगतान के संबंध में हिमाचल ठेकेदार कल्याण संघ के सदस्य एवं सिविल विंग हिमाचल प्रदेश सिविल गतिविधियों के लिए सबसे अग्रणी निष्पादन एजेंसियों में से एक है।

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग अपने ए/ए और एफ/एस के लिए कार्यों के निष्पादन से पहले हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के विभाग से अग्रिम भुगतान लेता है। यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के विभागों की एक बड़ी राशि पीडब्ल्यूडी में जमा की जाती है।

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पंजीकृत ठेकेदार पूरे राज्य में सिविल एवं विद्युत कार्यों के लिए कार्य कर रहे हैं। हमें पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जमा की गई धनराशि के विरुद्ध ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से निविदा स्तर पर पूर्ण होने के पश्चात प्रतिस्पर्धी दरों का सामना करना पड़ा।

हमारी पारित बिलों की कुल राशि लगभग 900 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न साइट कार्यों पर 900.00 करोड़ रुपये की सीमा तक कार्य निष्पादित किया गया है। इसमें सिविल, विद्युत एवं मैकेनिकल विंग से संबंधित कुल बकाया भुगतान 1500 करोड़ रुपये है, जिसका भुगतान हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा सभी अधिकारियों को बार-बार अनुरोध एवं नोटिस के बावजूद नहीं किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग एवं आईपीएच, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जमा की गई धनराशि के बावजूद, अक्टूबर 2024 से ठेकेदारों को भुगतान करने में बुरी तरह विफल रहे हैं। संघ के अध्यक्ष केशव नायक ने कड़े शब्दों में कहा है कि सरकार जल्द भुगतान नहीं करती है तो हम आत्मदाह करने को भी मजबूर हो जायेंगे।

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