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Himachal Pradesh Government

BBN News: बद्दी नगर निगम और BBNDA के विलय की तैयारी तेज, सरकार ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट

BBN News: बद्दी नगर निगम और BBNDA के विलय की तैयारी तेज, सरकार ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट

July 12, 2026

Baddi Municipal Corporation BBNDA Merger News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बद्दी नगर निगम और बीबीएनडीए के प्रस्तावित विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए संबंधित विभागों से विस्तृत प्रशासनिक और कानूनी रिपोर्ट तलब की है।

Mukhyamantri Apna Sukhi Parivar Yojana Himachal Pradesh: 300 यूनिट मुफ्त बिजली, ₹1500 महीना और पक्का मकान, हिमाचल के गरीबों के लिए सुक्खू सरकार ला रही "अपना सुखी परिवार योजना"

300 यूनिट मुफ्त बिजली, ₹1500 महीना और पक्का मकान, हिमाचल के गरीबों के लिए सुक्खू सरकार ला रही “अपना सुखी परिवार योजना”

July 9, 2026

Himachal Pradesh Welfare Scheme: हिमाचल की सुक्खू सरकार राज्य में "मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना" शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत 1.32 लाख सबसे गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली, वित्तीय सहायता और पक्के मकान दिए जाएंगे।

Himachal News: हिमाचल दलित आईएएस और एचपीएएस अधिकारियों की अनदेखी? सुक्खू सरकार से बड़ा सवाल

Himachal News: हिमाचल दलित आईएएस और एचपीएएस अधिकारियों की अनदेखी? सुक्खू सरकार से बड़ा सवाल

July 2, 2026

Himachal Pradesh Government Neglect Dalit Officers: क्या हिमाचल में दलित समाज से आने वाले योग्य प्रशासनिक अधिकारियों को जानबूझकर निर्णय लेने वाले पदों से दूर रखा जा रहा है? सीएम सुक्खू की सरकार पर उठ रहे हैं ये गंभीर सवाल।

Himachal Govt Social Media Rules: हिमाचल में सोशल मीडिया पर चलेगा सरकार का 'चाबुक', भ्रामक खबरों पर रोक के लिए 15 दिन में बनेंगे कड़े नियम

हिमाचल में सोशल मीडिया पर चलेगा सरकार का ‘चाबुक’, भ्रामक खबरों पर रोक के लिए 15 दिन में बनेंगे कड़े नियम

July 1, 2026

Himachal News: राज्य सरकार और मंत्रियों के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर चलाए जा रहे एजेंडा आधारित दुष्प्रचार को रोकने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने कड़ा रुख अपनाया है और अधिकारियों को नया खाका तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

Himachal News: Himachal MLA Salary News

Himachal News: हिमाचल के मंत्रियों और विधायकों की सैलरी पर आया सरकार का नया आदेश, जुलाई में अकाउंट में आएगी भारी रकम!

June 10, 2026

Himachal MLA Salary News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के स्थगित वेतन को बहाल करने का आदेश जारी कर दिया है, हालांकि मुख्यमंत्री के वेतन में की गई कटौती अगले आदेश तक जारी रहेगी।

ITBP Himachal MoU: हिमाचल में ITBP सीधे किसानों और सहकारी समितियों से खरीदेगी दूध ताज़ी सब्जियां और फल सहित अन्य उत्पाद, सरकार के साथ हुआ समझौता

ITBP Himachal MoU: हिमाचल में ITBP सीधे किसानों और सहकारी समितियों से खरीदेगी दूध ताज़ी सब्जियां और फल सहित अन्य उत्पाद, सरकार के साथ हुआ समझौता

March 31, 2026

ITBP local produce purchase scheme: हिमाचल प्रदेश सरकार और आईटीबीपी के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के तहत अब सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों से सीधे कृषि उत्पाद खरीदे जाएंगे

बेरोजगारों के लिए Rajiv Gandhi Startup Scheme बनी सहारा, 5 साल रोजगार की गारंटी! हर महीने 15-20 हजार की बचत बिलासपुर : प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना (ई-टैक्सी) बिलासपुर जिले के बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत न केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 50 प्रतिशत उपदान मिल रहा है, बल्कि सरकारी विभागों में वाहन अटैच कर 5 वर्षों के लिए स्थाई रोजगार की गारंटी भी सुनिश्चित की जा रही है। घुमारवीं के 45 वर्षीय शंकर सिंह और हमीरपुर के 50 वर्षीय रमेश कुमार उन लाभार्थियों में शामिल हैं, जिनकी किस्मत इस योजना ने बदल दी है। दोनों लाभार्थियों ने ₹15-15 लाख की लागत से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे। सरकार ने इन्हें सरकारी विभागों में अटैच किया है। शंकर सिंह का वाहन उपायुक्त के सहायक आयुक्त के साथ, जबकि रमेश कुमार का वाहन बी.डी.ओ. सदर बिलासपुर के साथ तैनात किया गया है। इन दोनों वाहनों पर प्रदेश सरकार 18 प्रतिशत जीएसटी सहित कुल 59 हजार रुपये प्रतिमाह उपलब्ध करवा रही है। इससे न केवल दोनों लाभार्थियों की वाहन किस्त आसानी से निकल रही है, बल्कि 15 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बचत भी हो रही है। लाभार्थी शंकर सिंह ने बताया था कि वह पिछले लगभग 20 वर्षों से टैक्सी चलाने का कार्य कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 102 एंबुलेंस सेवा में भी कुछ वर्षों तक कार्य किया, लेकिन जब वर्ष 2023 में उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदेश सरकार की ई-टैक्सी योजना का पता चला तो उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने वर्ष 2025 में 15 लाख रुपये की लागत से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा और प्रदेश सरकार ने जुलाई, 2025 से इसे सरकारी विभाग के साथ अटैच कर दिया। इसी तरह लाभार्थी रमेश कुमार का भी कहना है कि उन्हें भी दिसम्बर, 2023 में प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना की जानकारी मिली और लोकमित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने भी वर्ष 2025 में नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा और प्रदेश सरकार ने जुलाई, 2025 से इसे सरकारी विभाग में लगा दिया है। उनका कहना है कि इससे पहले वह टैक्सी चलाते थे, लेकिन स्थाई आय का कोई साधन नहीं था। लेकिन अब उन्हें प्रतिमाह 15 से 20 हजार रूपये की आय हो रही है। वह गाड़ी की किस्त भी आसानी से निकाल पा रहे हैं। दोनों लाभार्थियों ने 15-15 लाख रुपये का इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है, जिस पर प्रदेश सरकार ने 50 प्रतिशत उपदान मुहैया करवाया है। उनका कहना है कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार की यह योजना न केवल लाभकारी सिद्ध हो रही है, बल्कि उन्हें अगले पांच वर्षों तक स्थाई रोजगार भी सुनिश्चित हुआ है। शंकर सिंह और रमेश कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार की यह योजना बेरोजगार युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है। प्रदेश में पहली बार कोई ऐसी योजना आई है, जिसमें निजी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 50 प्रतिशत उपदान और सरकारी विभागों में वाहन अटैच कर रोजगार की गारंटी भी उपलब्ध करवाई जा रही है। दोनों लाभार्थियों ने प्रदेश के युवाओं से सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया है, ताकि न केवल उन्हें सरकार आर्थिक मदद प्रदान करेगी, बल्कि सरकारी विभागों के माध्यम से रोजगार की गारंटी भी मिलेगी। जिला रोजगार अधिकारी बिलासपुर राजेश मेहता का कहना है कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर में अब तक 16 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। प्रदेश सरकार ने 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर लगभग एक करोड़ 16 लाख 44 हजार 900 रूपये की आर्थिक मदद दी है। साथ ही सभी 16 लाभार्थियों की ई-टैक्सी को प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में अटैच कर उन्हें रोजगार भी मुहैया करवाया है। डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी एवं रोजगारोन्मुखी योजनाओं को विभागों के माध्यम से पूरी गंभीरता के साथ लागू किया जा रहा है ताकि अधिकतम पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं को समयबद्ध धरातल पर उतारकर पात्र लोगों तक पहुंचाना और उन्हें आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है।

बेरोजगारों के लिए Rajiv Gandhi Startup Scheme बनी सहारा, 5 साल रोजगार की गारंटी!

December 7, 2025

Rajiv Gandhi Startup Scheme: हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी स्वरोजगार....

Himachal Gaurav Award-2024: "कुल्लू के थेयटर कलाकार केहर सिंह ठाकुर हिमाचल गौरव पुरस्कार-2024 से होंगे सम्मानित" गलतियों को सही करो

Himachal Gaurav Award-2024: कुल्लू के थेयटर कलाकार केहर सिंह ठाकुर हिमाचल गौरव पुरस्कार-2024 से होंगे सम्मानित!

August 14, 2024

Himachal Gaurav Award-2024: कुल्लू के प्रसिद्ध रंगकर्मी केहर सिंह ठाकुर को हिमाचल....

Himachal News Shimla News CM Sukkhu

Himachal to release water to Delhi as per agreement: CM

June 10, 2024

Shimla. Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu, while informal talk with media....

Himachal Assembly Winter Session