सीएम सुक्खू ने बजट में मुख्यमंत्री सुख अरोग्य योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के आयकर नहीं देने वाले व पेंशन नहीं लेने वालों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी।बाल्मीकि समाज से जुड़े लोगों को घर सुविधा उपलब्ध करवाने के उदेश्य से बाल्मीकि आवास योजना के तहत 3 लाख रूपये अनुदान का अनुदान देने की घोषण की।मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की भी घोषणा की गई। इसके तहत सभी विधवाओं के 27 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों, जिनकी सभी स्रोतों से आय एक लाख से कम है, की शिक्षा से संबंधित खर्चसरकार वहन करेगी। मनरेगा मजदूर दिव्यांग एकल और विधवा महिला आय ढाई लाख से कम हो और जिन्होंने काम के 100 दिन भी पूरे कर लिए हों उन्हें मकान बनाने के लिए तीन लाख रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं, मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी 240 से बढ़ाकर तीन सौ रुपए कर दी गई है। इसमें 60 रुपए का इजाफा किया है।निगम के महापौर को चार हजार रुपए 24 हजार रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। वहीं, उप महापौर के लिए तीन हजार रुपए बढ़ोतरी के साथ 18 हजार रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। वहीं पार्षद निगम के मानदेय में 1400 रुपए की बढ़त के साथ उन्हें अब 8400 रुपए वेतन मिलेगा। नगर परिषद अध्यक्ष को 1700 बढ़त के साथ दस हजार दौ सौ रुपए दिए जाएंगे। वहीं उपाध्यक्ष को 1400 बढ़त के साथ 8400 वेतन मिलेंगे। पार्षद को अब सात सौ रुपए बढ़त के साथ 4200 रुपए वेतन मिलेगा।पंचायती राज संस्थाओं सदस्यों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है जिसमे जिला परिषद अध्यक्ष को 24000,जिला परिषद उपाध्यक्ष 18000, सदस्य को 7800, पंचायत समिति अध्यक्ष 11500, उपाध्यक्ष को 8400, सदस्य को 7200 इसके आलावा प्रधान पंचायत को 7200, उपप्रधान को 4800, सदस्य को 750 दिया जायेगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 825 किलोमीटर लंबी सड़कों व आठ पुलों का निर्माण किया जाएगा। इसके आलावा प्रदेश की 3615 में से 3578 पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है। शेष बची पंचायतों को आगामी वित्त वर्ष में सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। वित्त वर्ष में 2683 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा। 325 नई सड़कें बनाई जाएंगी। 230 किलोमीटर सड़कों पर प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रदेश ने उद्योग नीति में बदलाव होगा। सीएम ने घोषणा की कि नई उद्योग नीति लागू की जाएगी। इसमें चार लाख तक की सहायता प्राप्त करवाई जाएगी।प्रदेश में अवैध खनन पर अंकुश लगेगा और नई नीती 2024 लाई जाएगी। माइन एन्ड मिनरल्स पॉलिसी नए सिरे से बनाई जाएगी। प्रदेश में प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए 327 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदला जाएगा। इसके आलावा अन्य बसों को भी चरणबध तरीके से बदलाव होगा बद्दी में 70 करोड़ से सड़क बनाई जाएगी। सरकारी क्षेत्र के 55 ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन क्रियाशील किए जाएंगे। इसके आलावा 10 हजार ई टैक्सी परमिट दिए जायेंगे। ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर के माध्यम से वाहनों की टेस्टिंग होगी।पुलिस डाईट मनी में पांच गुना बढ़ोतरी हुई है। डाइट मनी को 250 रुपए से बढ़ाकर हजार रुपए करने की घोषणा की गई है। इससे 18000 पुलिस कर्मी लाभान्वित होंगे। सरकार पर इससे 16 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। प्रदेश की सभी 2061 वन बीटों में प्रति बीट एक-एक वन मित्र का पद भरा जाएगा। इसके अलावा वन विभाग में 100 रिक्त पद भरे जाएंगे। सीएम ने नई खेल नीति लाने की भी घोषणा की है। सीएम सुक्खू ने घोषणा की है कि कॉमनवेल्थ खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल लाने पर अब 50 लाख की जगह 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। रजत पदक पर 30 लाख की जगह 2 करोड़ और कांस्य पर 20 लाख की जगह अब एक करोड़ मिलेगा।प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों को चरणवद्व तरीके से एरियर का भुगतान 1 मार्च से किया जाएगा। ग्रेजुएटी का भुगतान भी 1 मार्च से किया जाएगा। कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2024 से महंगाई भत्ते की किस्त जारी होगी।बजट में विधायक निधि को 2.10 करोड़ से बढाकर 2.20 करोड़ किया गया है वहीँ ऐच्छिक निधि को 13 लाख से बढ़ाकर 14 लाख प्रति विधानसभा करने की घोषणा की।सीएम सुक्खू ने 2024-25 में चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए 1 हजार करोड़ रूपये जारी करने की घोषणा की। इसी वर्ष यह सभी कार्य पुरे होंगे। MSP of Milk Wheat and Maize: किसान आंदोलन के बीच हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ाया दूध, गेहूं और मक्का का समर्थन मूल्य
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सीएम सुक्खू ने बजट में मुख्यमंत्री सुख अरोग्य योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के आयकर नहीं देने वाले व पेंशन नहीं लेने वालों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
