Himachal Budget 2024 Live: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आज बजट पेश कर रहे हैं। सुक्खू सरकार का यह दूसरा बजट है। सीएम बजट में एक दर्जन नई योजनाओं को शामिल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपने कार्यकाल का दूसरा बजट (हिमाचल बजट 2024-25) पेश कर रहे हैं।
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 2024-25 के बजट अनुमानों को प्रस्तुत कहा कि 4 हजार से अधिक बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के रूप में अपनाया गया है। राजस्व विभाग में विशेष अदालतों का आयोजन किया गया। वन मंजूरी की प्रक्रियाओं को सरल किया गया। जाठिया देवी में एक अत्याधुनिक टाउनशिप बनाया जाएगा। 31 मार्च तक हिमाचल को ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा।
- सीएम ने कहा कि हरित ऊर्जा में निवेश व रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। कहा कि इस बजट के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना की गई है। 2032 तक इस परिकल्पना को साकार किया जाएगा। वर्तमान सरकार ने संसाधनों की कमी के कारण विकास को धीमा नहीं होने दिया। राज्य आबकारी पॉलिसी में बदलाव से 360 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी अपेक्षित है।
- सीएम ने कहा कि केंद्र से 22604 हजार करोड़ रुपये प्राप्त होने हैं। प्रति व्यक्ति आय 2,35,199 रहने का अनुमान है।
- सीएम ने कहा कि कृषि क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 680 करोड़ की राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना की घोषणा की। हिमाचल सरकार प्राकृतिक तौर पर गेहूं 40 और मक्का 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी। वहीं सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाएगी।
- किसान अपनी फसलें पशुओं से बचा सकें। इसके लिए जालीदार तथा कांटेदार तार लगाने के लिए दस करोड़ रुपए किसानों को सहायता के रूप में व्यय किए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिश देरी से लागू हुई। इससे कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि नहीं मिल। वैट से 22 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए कड़े निर्णय लिए जाएंगे
- मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिश देरी से लागू हुई। इससे कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि नहीं मिल। वैट से 22 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए कड़े निर्णय लिए जाएंगे
- सीएम सुक्खू ने कहा कि 1 अप्रैल से गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 38 से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति किलो, जबकि भैंस के दूध का खरीद मूल्य 55 रुपये करने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दूध खरीद करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। यदि खुले बाजार में ज्यादा दाम मिलता है तो पशुपालक इसे बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। 1 अप्रैल से एपीएमसी द्वारा ली जाने वाली फीस दुग्ध सोसाइटियों के लिए माफ की जाएगी। दूध प्रसंस्करण केंद्रों पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दाड़लाघाट में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोला जाएगा। गोवंश के लिए 1200 रुपये प्रति गोवंश अनुदान मिलेगा।
- सीएम सुक्खू ने कहा कि सब्जी उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश के किसानों को उचित गुणवत्ता को उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिए जाएंगे।इसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल फॉर नर्सरी प्रोडक्शन खोला जाएगा जो की 8 से 10 लाख पौधे 1 साल में उपलब्ध करवाएगा।
- बागवानी क्षेत्र में 300 करोड़ के विकास कार्य होंगे। 12 करोड़ से बागवानी उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। दो फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे। इस सेब सीजन से सेब पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन की व्यवस्था लागू होगी।
- प्रदेश में वर्ष 2024-25 में नई मंडियों का निर्माण किया जाएगा। मंडियों को अपग्रेड करने के साथ डिजिटाइज्ड भी किया जाएगा। वेब आधारित कृषि पोर्टल बनाया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्र सब्जी पौधे केंद्र खोला जाएगा।
- हिमाचल को 2026 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा। प्रदेश में मार्च 2024 तक के अंत तक पेखुवाला स्थित प्रदेश के सबसे बड़े सोलन पावर प्लांट को शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा घरों की छतों पर चरणवद्व तरीके से रूफ टॉफ सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
- हिमाचल में चार नई ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएंगी। कांगड़ा जिले के पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की अधिसूचना जारी कर दी है। भू-अधिग्रहण कार्य जल्द पूरा होगा। प्रदेश में प्रथम चरण में नौ हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इनकी व्यावहारिकता रिपोर्ट मिल चुकी है। प्रति हेलीपोर्ट 13 करोड़ से इनका निर्माण होगा।
- पर्यटन की आपार सम्भावनाओं को देखते हुए सभी होम स्टे यूनिट को पर्यटन एक्ट के अधीन लाया जाएगा। पर्यटकों को स्कॉईवाक की सुविधा मिलेगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि पीजीआई सेंटर ऊना के सभी लंबित कार्य जल्द पूरे होंगे और सभी के आभा कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को अब एक्स रे की सुविधा निजी अस्पतालों के जरिए मिलेगी। सीएम ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 3415 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं।
- सीएम सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में कैंसर संस्थान की स्थापना होगी। 100 करोड़ से यहां स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट स्थापित होगा। ICMR की मदद ली जाएगी और बढ़ते कैंसर के मरीजों के कारणों का भी पता लगाया जाएगा। इसके अलावा म्रिकों को प्रदेश में ही किमो थेरेपी उपलब्ध हो इस दिशा में प्रयास जारी है।
- मुख्यमंत्री ने हिमाचल में शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ने के लिए के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चे पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाभ होगा। आगामी वित्तीय वर्ष में छह हजार प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती होंगे। इन पदों के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (एनटीटी) करने वाले भी पात्र होंगे। ब्रिज कोर्स करवाकर इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। शिक्षा की बेहतरी के लिए आगामी वित्तीय वर्ष से व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि तीन अटल आदर्श विद्यालय को क्रियाशील किया जाएगा। अटल आदर्श विद्यालय और डे बोर्डिंग स्कूलों के कर्मचारियों का एक विशेष कैडर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 10 राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण की घोषणा की। तकनीकी शिक्षा के लिए 330 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
- वित्त वर्ष 2024 में राज्य के 500 शिक्षा संस्थानों में रीडिंग रूम बनाए जाएंगे। हर पंचायत स्तर पर आधुनिक पुस्तकालय खोलें जाएंगे। पहले चरण में 493 पुस्तकालय खोलने की योजना है।
- प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को स्वच्छ जल के लिए 8 लाख 50 हजार पानी की बोतल उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई। स्कूलों में खेल व व्यायाम के लिए एक पीरियड अनिवार्य होगा। वहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिप्लोमा कोर्स की भी शुरुआत होगी
- सीएम सुक्खू ने बजट में मुख्यमंत्री सुख अरोग्य योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के आयकर नहीं देने वाले व पेंशन नहीं लेने वालों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
- बाल्मीकि समाज से जुड़े लोगों को घर सुविधा उपलब्ध करवाने के उदेश्य से बाल्मीकि आवास योजना के तहत 3 लाख रूपये अनुदान का अनुदान देने की घोषण की।
- मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की भी घोषणा की गई। इसके तहत सभी विधवाओं के 27 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों, जिनकी सभी स्रोतों से आय एक लाख से कम है, की शिक्षा से संबंधित खर्चसरकार वहन करेगी।
- मनरेगा मजदूर दिव्यांग एकल और विधवा महिला आय ढाई लाख से कम हो और जिन्होंने काम के 100 दिन भी पूरे कर लिए हों उन्हें मकान बनाने के लिए तीन लाख रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं, मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी 240 से बढ़ाकर तीन सौ रुपए कर दी गई है। इसमें 60 रुपए का इजाफा किया है।
- निगम के महापौर को चार हजार रुपए 24 हजार रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। वहीं, उप महापौर के लिए तीन हजार रुपए बढ़ोतरी के साथ 18 हजार रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। वहीं पार्षद निगम के मानदेय में 1400 रुपए की बढ़त के साथ उन्हें अब 8400 रुपए वेतन मिलेगा।
- नगर परिषद अध्यक्ष को 1700 बढ़त के साथ दस हजार दौ सौ रुपए दिए जाएंगे। वहीं उपाध्यक्ष को 1400 बढ़त के साथ 8400 वेतन मिलेंगे। पार्षद को अब सात सौ रुपए बढ़त के साथ 4200 रुपए वेतन मिलेगा।
- पंचायती राज संस्थाओं सदस्यों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है जिसमे जिला परिषद अध्यक्ष को 24000,जिला परिषद उपाध्यक्ष 18000, सदस्य को 7800, पंचायत समिति अध्यक्ष 11500, उपाध्यक्ष को 8400, सदस्य को 7200 इसके आलावा प्रधान पंचायत को 7200, उपप्रधान को 4800, सदस्य को 750 दिया जायेगा
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 825 किलोमीटर लंबी सड़कों व आठ पुलों का निर्माण किया जाएगा। इसके आलावा प्रदेश की 3615 में से 3578 पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है। शेष बची पंचायतों को आगामी वित्त वर्ष में सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। वित्त वर्ष में 2683 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा। 325 नई सड़कें बनाई जाएंगी। 230 किलोमीटर सड़कों पर प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा।
- प्रदेश ने उद्योग नीति में बदलाव होगा। सीएम ने घोषणा की कि नई उद्योग नीति लागू की जाएगी। इसमें चार लाख तक की सहायता प्राप्त करवाई जाएगी।
- प्रदेश में अवैध खनन पर अंकुश लगेगा और नई नीती 2024 लाई जाएगी। माइन एन्ड मिनरल्स पॉलिसी नए सिरे से बनाई जाएगी।
- प्रदेश में प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए 327 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदला जाएगा। इसके आलावा अन्य बसों को भी चरणबध तरीके से बदलाव होगा
- बद्दी में 70 करोड़ से सड़क बनाई जाएगी।
- सरकारी क्षेत्र के 55 ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन क्रियाशील किए जाएंगे। इसके आलावा 10 हजार ई टैक्सी परमिट दिए जायेंगे। ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर के माध्यम से वाहनों की टेस्टिंग होगी।
- पुलिस डाईट मनी में पांच गुना बढ़ोतरी हुई है। डाइट मनी को 250 रुपए से बढ़ाकर हजार रुपए करने की घोषणा की गई है। इससे 18000 पुलिस कर्मी लाभान्वित होंगे। सरकार पर इससे 16 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
- प्रदेश की सभी 2061 वन बीटों में प्रति बीट एक-एक वन मित्र का पद भरा जाएगा। इसके अलावा वन विभाग में 100 रिक्त पद भरे जाएंगे।
- सीएम ने नई खेल नीति लाने की भी घोषणा की है। सीएम सुक्खू ने घोषणा की है कि कॉमनवेल्थ खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल लाने पर अब 50 लाख की जगह 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। रजत पदक पर 30 लाख की जगह 2 करोड़ और कांस्य पर 20 लाख की जगह अब एक करोड़ मिलेगा।
- प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों को चरणवद्व तरीके से एरियर का भुगतान 1 मार्च से किया जाएगा। ग्रेजुएटी का भुगतान भी 1 मार्च से किया जाएगा। कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2024 से महंगाई भत्ते की किस्त जारी होगी।
- बजट में विधायक निधि को 2.10 करोड़ से बढाकर 2.20 करोड़ किया गया है वहीँ ऐच्छिक निधि को 13 लाख से बढ़ाकर 14 लाख प्रति विधानसभा करने की घोषणा की।
- सीएम सुक्खू ने 2024-25 में चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए 1 हजार करोड़ रूपये जारी करने की घोषणा की। इसी वर्ष यह सभी कार्य पुरे होंगे।
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