शिमला ब्यूरो |
हिमाचल के तहसील व सब तहसील कार्यालयों में अगले 2 दिन सेवाएं ठप रहेगी। राज्य सरकार के रवैये से नाखुश जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मांगें पूरी नहीं होने से भड़क गए हैं। जिसके चलते हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ ने कल से दो दिन की मास कैज़ुअल लीव पर जाने का ऐलान कर दिया है।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी महासंघ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 24 व 26 सितंबर को प्रदेश भर के सभी 450 जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपनी मांगों के समर्थन में सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस हड़ताल की वजह से शनिवार और सोमवार को रजिस्ट्री, इंतकाल जैसे काम नहीं कर पाएंगे। इससे प्रदेशवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
महासंघ सरकारी वाहन, सरकारी आवास और पदोन्नति कोटा 70 फीसदी करने की मांग कर रहा है। उल्लेखनीय है कि पूर्व वीरभद्र सरकार ने कैबिनेट में राजस्व विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी देकर तहसीलदारों को गाड़ियां मुहैया कराने का निर्णय लिया था, ताकि आपदा के वक्त या सरकारी काम के लिए अधिकारियों को फील्ड में जाने की सुविधा मिल सके।
पूर्व सरकार ने लगभग 10 से ज्यादा तहसीलदारों को गाड़ियां उपलब्ध करवा दी थीं। शेष को चरणबद्ध ढंग से दी जानी थीं, लेकिन तब राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया। मौजूदा सरकार में तहसीलदार को गाड़ी नहीं दी गईं। इससे हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ नाराज है।
महासंघ अध्यक्ष एचएल गेज्टा ने कहा कि सरकार से पिछले पांच साल से मांगें उठा रहे हैं, लेकिन राजस्व अधिकारियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिसके कारण एसोसिएशन ने मजबूरी में 2 दिन की मास कैजुअल लीव पर जाने का निर्णय लिया है।
