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New Delhi: कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल की निलंबन अवधि को बढ़ा दिया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि रजनी पाटिल का निलंबन आदेश मौजूदा सत्र के बाद और सदन को विशेषाधिकार समिति की सिफारिशें मिलने तक प्रभावी रह सकता है।
रजनी पाटिल ने कहा कि अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के अपने अधिकार हैं और वह उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सांसद होने के नाते मेरे अधिकारों का क्या? संसद सत्र खत्म हो गया है लेकिन मेरा निलंबन अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष मेरे साथ न्याय करेंगे।
#WATCH | Chairman Jagdeep Dhankhar has his own rights and he can use them. But being a member of Parliament what about my rights? The Parliament session is over but my suspension is yet not over. I hope the chairman will do justice to me: Congress MP Rajni Patil on the extension… pic.twitter.com/1dl8VHPZi8
— ANI (@ANI) April 6, 2023
मल्लिकार्जुन ने कहा- संसदीय प्रक्रियाओं और परंपराओं का उल्लंघन
वहीं, अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जगदीप धनखड़ को एक चिट्ठी लिखी है। जिसमें उन्होंने कहा कि एक समर्पित महिला सांसद का अपमान हो रहा है। यह कदम संसदीय प्रक्रियाओं और परंपराओं का उल्लंघन है।
LoP Rajya Sabha Mallikarjun Kharge writes to Chairman of Rajya Sabha Jagdeep Dhankhar on the suspension of Party MP Rajni Ashokrao Patil
Distressed with your observation today. Floor leaders of 13 opposition parties in RS met your good self today morning and made a request that… pic.twitter.com/ogenFMMB4n
— ANI (@ANI) April 6, 2023
खरगे ने आगे कहा कि मैं आपकी ओर से रजनी पाटिल का निलंबन मानसून सत्र तक बढ़ाए जाने से आहत हूं। उन्होंने उस मीटिंग का भी जिक्र किया है, जिसमें 13 दलों के नेताओं ने मिलकर रजनी पाटिल के निलंबन को रद्द किए जाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के सहयोगी और 19 विपक्षी दल भी इस संसदीय कदाचार को लेकर मेरी इस भावना से सहमत हैं।
क्यों हुआ था रजनी पाटिल का निलंबन?
दरअसल, रजनी पाटिल ने राज्यसभा की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसके लिए उन्हें शेष बैठकों से निलंबित कर दिया गया था। इसकी घोषणा सभापति जगदीप धनखड़ ने 10 फरवरी को की थी। उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर संसदीय विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट के आने तक पाटिल को शेष बजट सत्र के लिए निलंबित किया जाता है।
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